सहसपुर जमीन घोटाला मामला: ईडी ने स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की

पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत : दोषी हुआ तो राजनीति से लूंगा संन्यास

देहरादून : प्रदेश के पूर्व वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा, सहसपुर जमीन मामले में दशमलव एक प्रतिशत भी दोषी हुआ तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कांग्रेस भवन में मीडिया से वार्ता में उन्होंने प्रकरण को राजनीतिक षडयंत्र बताते हुए भाजपा पर हमला बोला।

पूर्व वन मंत्री ने कहा, ईडी ने सरकार के दबाव में आकर उनके खिलाफ फर्जी चार्जशीट दाखिल की है। यदि वह दोषी हुए तो हर सजा भुगतने को तैयार हैं, लेकिन दोष साबित न हुआ तो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ फर्जी चार्जशीट बनाने का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।

जिस 8.29 हेक्टेयर जमीन की बात की जा रही है, वह जमीन सुशीला देवी के नाम पर पिछले 50 साल से थी। जमीन सर्किल रेट से कम पर खरीदने को लेकर जो आरोप लगाया जा रहा है, तो राजपुर रोड में जमीन सर्किल रेट से 15 प्रतिशत महंगी है। वहीं, जिस क्षेत्र की जमीन के लिए रास्ता नहीं है उन क्षेत्रों में जमीन सर्किल रेट से 50 प्रतिशत कम पर है।

उन्होंने कहा, यह सब उनकी छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वह डरने वाले नहीं हैं। कोई व्यक्ति तब डरता है, जब गलत होता है। पूर्व वन मंत्री ने कहा, वह कफन बांधकर राजनीति करते हैं। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन्हें सत्ता का घमंड हो चुका है। रावण व कंस की तरह भाजपाइयों का घमंड भी टूटेगा।

यह है मामला
ईडी की कार्रवाई का मामला सहसपुर क्षेत्र में स्थित भूमि से जुड़ा है, जिसे हरक सिंह रावत ने वर्ष 2002 में एक महिला सुशीला रानी से खरीदा था। सुशीला रानी के नाम यह जमीन वर्ष 1962 से दर्ज थी। ईडी का आरोप है कि इस भूमि की खरीद में गड़बड़ी और वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी हुई है।

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