संसद का मानसून सत्र – सरकार, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में विपक्ष ने कई मुद्दों पर चर्चा की मांग उठाई। इनमें पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने का विवादित दावा भी शामिल है। सरकार ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा। सरकार ने सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के दावों समेत अहम मुद्दों पर चर्चा का आश्वासन दिया है।

51 दलों के 54 सदस्य आज की सर्वदलीय बैठक में हुए शामिल
किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए बताया, “संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों के फ्लोर नेताओं की एक बैठक हुई. इस सत्र में कुल 51 राजनीतिक दल और निर्दलीय सांसद भाग लेंगे. इन 51 दलों के 54 सदस्य आज बैठक शामिल हुए. 40 लोगों ने अपनी पार्टियों की ओर से अपनी राय रखी. बहुत सकारात्मक बैठक हुई. सभी राजनीतिक नेताओं ने अपनी-अपनी पार्टी की स्थिति बताई और इस सत्र में लाने वाले मुद्दे उठाए. हमने सरकार की ओर से सभी प्वाइंट लिखे हैं.

सरकार खुले मन से चर्चा के लिए तैयार: रिजिजू
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पार्टियां संसद में चर्चा करना चाहती हैं। सरकार खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। सरकार नियमों और परंपराओं के अनुसार काम करती है और उन्हें बहुत महत्व देती है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। सरकार इस दौरान दोनों सदनों में 17 विधेयक पेश कर सकती है।

जस्टिस वर्मा पर महाभियोग ?
रिजिजू ने यह भी कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर भी बात हुई। जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने की बात चल रही है। उनके आवास पर कथित तौर पर ‘जले हुए 500 रुपये के नोटों के ढेर’ मिले थे।

सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने उठाए कई मुद्दे
सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कई अहम मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचा। सरकार ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाया और नियमों के अनुसार चर्चा करने की बात कही। किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद कहा कि सरकार संसद में उचित जवाब देगी। उनसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के युद्धविराम संबंधी दावे के बारे में सवाल पूछा गया था।