यूपी बना खनन क्षेत्र में पारदर्शिता का मानक, अवैध खनन पर सख्ती: सीएम योगी
खनन क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की खनन नीति अब पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता का मानक बन चुकी है। प्रदेश की एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में खनन क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र अब केवल खनिज उत्पादन का जरिया नहीं, बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति, निवेश संवर्धन और स्थानीय रोजगार सृजन का प्रभावशाली केंद्र बन गया है।
रविवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में खनन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जेएसडब्ल्यू, अडानी, टाटा स्टील व अल्ट्राटेक सीमेंट सहित कई कंपनियों ने रुचि दिखाई है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक खनिज राजस्व में औसतन 18.14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024-25 में मुख्य खनिजों से 608.11 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 2025-26 में केवल मई माह तक ही 623 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है।
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि हाल के वर्षों में फास्फोराइट, लौह अयस्क और स्वर्ण जैसे मुख्य खनिजों के पट्टों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि कंपोजिट लाइसेंस प्रक्रिया को और तेज किया जाए तथा संभावित खनन क्षेत्रों की अग्रिम पहचान और भू-वैज्ञानिक रिपोर्टों की समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित की जाए।
राज्य को स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स (एमएमआरआइ) में शीर्ष रैंकिंग दिलाने के लिए विभाग द्वारा 70 से अधिक उप-संकेतकों पर ठोस कार्य किया गया है। राज्य के सभी खनन जिलों में 100 प्रतिशत ‘माइन सर्विलांस सिस्टम’ लागू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर रोकथाम लगाने के लिए ट्रांसपोर्टरों के साथ समन्वय बनाकर मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नदी के कैचमेंट एरिया में कहीं भी खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि ऐसी गतिविधियां सामने आती हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
अधिकारियों ने बताया कि अब तक 57 तकनीक-सक्षम चेकगेट्स स्थापित किए जा चुके हैं। 21,477 वाहन काली सूची में डाले गए हैं, जबकि व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस), कलर कोडिंग, व्हाइट टैगिंग जैसी प्रणालियां प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि केवल मानक जीपीएस युक्त वाहन ही खनिज परिवहन हेतु अधिकृत किए जाएं और उन्हें वीटीएस माड्यूल से रीयल टाइम ट्रैक किया जाए।
