भवन उपविधि रेग्युलेशंस के नए प्रावधान का 1 रुपये में होगा रजिस्ट्रेशन
1000 वर्गफुट तक के प्लॉट पर मकान बनवाने के लिए मानचित्र तो जरूरी नहीं, NOC 5 से 15 दिन में
लखनऊ : यूपी में मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के साथ ही मॉडल जोनिंग रेग्युलेशंस को लागू करने के लिए आवास विभाग की तरफ से सभी विकास प्राधिकरण और विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों को बिल की कॉपी भेज दी गई है। इसके तहत 1000 वर्गफुट तक के प्लॉट पर मकान बनवाने के लिए मानचित्र तो जरूरी नहीं है लेकिन इसके लिए पंजीकरण करवाना होगा। इसकी फीस महज 1 रुपये तय की गई है।
वहीं, 5000 वर्गफुट या इससे ज्यादा क्षेत्रफल के प्लॉट पर मकान बनवाने के लिए आर्किटेक्ट का बनाया मानचित्र ही पर्याप्त होगा लेकिन इसके लिए सिंचाई, बिजली, फायर और मेट्रो समेत कई विभागों से एनओसी लेने की अनिवार्यता रखी गई है। इन सभी विभागों के लिए एनओसी जारी करने की समय सीमा भी तय कर दी है। इसे लेकर भेजे गए पत्र के मुताबिक आवेदन के पांच से 15 दिन के भीतर एनओसी देना अनिवार्य होगा। इस समय सीमा के बाद एनओसी स्वत: जारी मान ली जाएगी। इससे पहले एनओसी जारी करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी।
15 विभागों की एनओसी जरूरी
भवन उपविधि एवं जोनिंग रेग्युलेशंस के नए प्रावधान के मुताबिक, 1000 वर्गमीटर के आवासीय और 300 वर्गफुट तक के कमर्शल प्लॉट पर निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन प्लैटफॉर्म विकसित करने की जिम्मेदारी विकास प्राधिकरणों की होगी।
रजिस्ट्रेशन के लिए एक रुपये जमा करने के साथ ही प्लॉट का क्षेत्रफल, मालिकाना हक के दस्तावेज और कितने मंजिल तक निर्माण किया जाना है, इन सभी बिंदुओं से जुड़े दस्तावेज को खुद प्रमाणित करते हुए अपलोड करना होगा। 5000 वर्गफुट या इससे ज्यादा बड़े क्षेत्रफल के प्लॉट पर निर्माण के लिए मानचित्र बनवाना होगा। इसके लिए 15 विभागों की एनओसी जरूरी होगी। इसमें अलग-अलग जमीन और विभागों से जुड़ी जमीनों के लिए प्रतिबंधों के साथ अलग-अलग समय सीमा तय की गई है।
