यूपी में 1 करोड़ तक की रजिस्ट्री पर महिलाओं को स्टांप शुल्क में छूट

परिवार की पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर अब ज्यादा से ज्यादा 5 हजार रुपये का ही स्टाम्प शुल्क

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को स्टाम्प और रजिस्ट्री विभाग की मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट देने की संभावना तलाशी जाए. अभी ये छूट सिर्फ 10 लाख रुपये तक की रजिस्ट्री पर मिलती है. मुख्यमंत्री का ये कदम महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर दिया.

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं से लोगों का समय और पैसा बचेगा और उन्हें रजिस्ट्री ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किल रेट तय करने में समानता और सही तरीके का इस्तेमाल करने पर जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अलग-अलग इलाकों में विकास, शहरों का बढ़ना और बुनियादी सुविधाओं के हिसाब से सर्किल रेट तय किए जाएं, ताकि आम लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सके.

उन्होंने रजिस्ट्री की प्रक्रिया को बिना गलती और पारदर्शी बनाने के लिए रजिस्ट्री से पहले सभी कागजों और जमीन के मालिक की जांच करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कागजों की अच्छे से जांच से जमीन से जुड़े झगड़े कम होंगे.

मीटिंग में विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को स्टाम्प से होने वाली कमाई में बढ़ोतरी के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि साल 2016-17 में जहां स्टाम्प बेचकर 11 हजार करोड़ रुपये मिले थे, वहीं साल 2024-25 में ये आंकड़ा 30 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है. इसके अलावा, साल 2023-24 के मुकाबले 2024-25 में स्टाम्प से होने वाली कमाई में 11.67 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

अधिकारियों ने ये भी बताया कि प्रदेश के 45 जिलों में सर्किल रेट को दोबारा तय करने का काम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी 30 जिलों में ये काम चल रहा है. मुख्यमंत्री ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि सर्किल रेट को सही तरीके से तय किया जाए ताकि लोगों को इसका असली फायदा मिल सके.

मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्री ऑफिसों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य समय पर और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. इसके साथ ही, रजिस्ट्री ऑफिसों में सीसीटीवी कैमरों को चालू रखने के भी निर्देश दिए गए ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे.

एक महत्वपूर्ण फैसले में मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार की पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर अब ज्यादा से ज्यादा 5 हजार रुपये का ही स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा. इसके साथ ही, रजिस्ट्रेशन फीस भी ज्यादा से ज्यादा 5 हजार रुपये तय की गई है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने में मदद मिलेगी और लोगों पर आर्थिक बोझ भी कम होगा.

मीटिंग में विभाग द्वारा दी जा रही ऑनलाइन सेवाओं की भी जानकारी दी गई, जिनमें स्टाम्प का ऑनलाइन बनाना, प्रॉपर्टी के बिना कर्ज के सर्टिफिकेट की सुविधा, कृषि बंधक विलेखों की ई-फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान, बिना इस्तेमाल हुए स्टाम्प की ऑनलाइन वापसी, डिजिलॉकर में शादी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बिना कर्ज के सर्टिफिकेट जैसी सुविधाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने इन कोशिशों की तारीफ करते हुए निर्देश दिया कि आम लोगों से जुड़े विभाग के सभी कामों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑनलाइन किया जाए, ताकि लोगों को ऑफिसों के चक्कर न लगाने पड़ें.