उत्तराखण्ड कैबिनेट में 12 प्रस्तावों पर मुहर, ग्रेच्युटी को लेकर बड़ा फैसला

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई है. धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर सहमति बनी है. मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिसमें मुख्य रूप से यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में रजिस्टर्ड होने वाले हाइब्रिड वाहनों से अब टैक्स नहीं लिया जाएगा. अभी तक हाइब्रिड वाहनों से प्रदेश में टैक्स लिए जाने का प्रावधान था.

धामी कैबिनेट ने बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई. इसमें उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के ढांचे में संशोधन को लेकर प्रस्ताव पास किया गया. जिसके तहत उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद सृजित किये जाने को मंजूरी दी गई.

इसके साथ ही धामी कैबिनेट में बदरीनाथ मास्टर प्लान को लेकर भी बड़े फैसले लिये गये. उसके बदरीनाथ धाम में किये जा रहे कार्यों में आईकॉनिक कलाकृति बनाए जाने का निर्णय लिए गया. जिसके चलते मंत्रिमंडल ने चार योजनाओं को मंजूरी दी है.जिसके तहत बदरीनाथ धाम के लेक फ्रंट में शेष नेत्र लोटस बॉल बनाई जाएगी.इसके अलावा बदरीनाथ के अराइवल प्लाजा में सुदर्शन चक्र की कलाकृति बनाए जाएगी. बदरीनाथ के बद्री नारायण चौक पर ट्री एंड रिवर स्कल्पचर बनाया जाएगा.

धामी कैबिनेट बैठक के अन्य मुख्य बिंदु
> शहरी विकास विभाग में साल 2013 में 859 विनियमित किए गए थे. ऐसे में इनके आश्रितों को मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है.
> सब इंस्पेक्टर लेवल के पदों के भी एग्जाम एक साथ कराए जाएंगे.
> उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति को लागू करने के लिए एक अलग से बैंक खाता खोलने को मिली मंजूरी.
> उत्तराखंड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम में किया गया संशोधन. हाइब्रिड गाड़ियों को भी टैक्स से छूट देने का लिया गया निर्णय. निजी गाड़ियों पर मिलेगा ये लाभ.
> उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही के पद और उत्तराखंड वर्दीधारी उपनिरीक्षक के पदों का एग्जाम एक साथ कराया जाएगा.
> उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ढांचे में किया गया संशोधन. 15 नए पद लिए गए सृजित. जिसमें एक नियमित पद और 14 आउटसोर्स के जरिए भरा जाएगा.
> फॉरेंसिंग डिपार्टमेंट के हेड को विभागाध्यक्ष घोषित किया जाए का निर्णय लिए गया है. इससे में फॉरेंसिंग डिपार्टमेंट एक अलग विभाग बन जाएगा. अभी तक पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत आता था.
> न्यू पेंशन योजना का लाभ उठा रहे कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को जोड़ते हुए ग्रेच्युटी की व्यवस्था की जाएगी.