प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेंगे दाल-मोटे अनाज के बीज

लखनऊ : प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुक्रवार को मीडिया सेंटर, लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान-2025’ की विस्तृत जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि यह विशेष अभियान 29 मई से 12 जून तक पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है. मंत्री ने बताया कि खरीफ की फसल की बेहतरी के लिए सरकार की ओर से किसानों को दाल और मोटे अनाज के बीज फ्री दिए जा रहे हैं.

इसका उद्देश्य खरीफ फसलों के लिए किसानों को आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर आत्मनिर्भर बनाना है. कृषि मंत्री ने बताया कि यह अभियान भारत सरकार की पहल पर शुरू किया गया है, जिसका संचालन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों – कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, रेशम और जलशक्ति – के समन्वय से हो रहा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 मई को लोक भवन से इस अभियान का विधिवत शुभारंभ किया था. इस मौके पर कृषि, जलशक्ति, पशुधन, सहकारिता, उद्यान मंत्रियों सहित प्रदेश भर के प्रगतिशील किसान भी मौजूद रहे.

अभियान के प्रभावी संचालन के लिए 22 मई को एक अन्तर्विभागीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कृषि मंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक में तय किया गया कि सभी कृषि संबंधी योजनाओं को अभियान में समाहित कर समन्वित रूप से क्रियान्वित किया जाएगा.

बता दें कि कृषि मंत्री स्वयं विभिन्न जनपदों में जाकर किसानों से संवाद कर रहे हैं. अब तक वे लखनऊ के जहांगीरपुर, बहराइच के नानपारा, देवरिया के बंजरिया, मेरठ के दबथुआ, हापुड़ के बनखण्डा और कानपुर नगर के सरैया दस्तम में आयोजित कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं. इन कार्यक्रमों में उन्होंने वैज्ञानिकों और किसानों से सीधा संवाद किया और पौधरोपण भी किया.

पहली जून को मेरठ के दबथुआ में केंद्रीय कृषि मंत्री की उपस्थिति में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सांसद, विधायक और अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए. इसके अगले दिन हापुड़ के बनखण्डा में 500 से अधिक किसानों के साथ संवाद हुआ, जबकि 03 जून को कानपुर नगर के सरैया दस्तम में संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ. कृषि राज्य मंत्री भी मेरठ, रामपुर, जौनपुर, वाराणसी जैसे जिलों में सक्रिय रूप से सहभागी बने हुए हैं.

अभियान में 550 कृषि वैज्ञानिक और विषय विशेषज्ञ किसानों को उनके क्षेत्र, मिट्टी, मौसम और फसलों के अनुसार प्रशिक्षण दे रहे हैं. यह प्रयास ‘लैब-टू-लैंड’ मॉडल को धरातल पर उतारने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है.

प्रदेश सरकार ने खरीफ 2025 की बुवाई को समय से सुनिश्चित करने और किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 4 लाख 58 हजार निःशुल्क मिनीकिट वितरित करने की योजना बनाई है, जिनमें दलहन (उर्द, मूंग, अरहर), तिल, मूंगफली, मोटे अनाज शामिल हैं. राज्य सरकार ने इस अभियान के लिए ₹41067.12 लाख (₹410 करोड़ से अधिक) की वित्तीय स्वीकृति दी है.