बिहार की सीमा पर निगरानी बढ़ी, सीएम नीतीश ने ली बैठक

पटना : बांग्लादेश और नेपाल से सटे बिहार के किशनगंज के साथ ही सीमावर्ती जिलों पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में निगरानी बढ़ा दी गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और युद्ध जैसी परिस्थतियाें को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपात बैठक की। इस बैठक के तत्काल बाद बांग्लादेश-नेपाल से लगने वाले नौ जिलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और युद्ध जैसी परिस्थतियाें को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों की कड़ी निगरानी के लिए उच्चस्तरीय बैठक की।

इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार और मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार भी शामिल थे। बैठक के दौरान मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक ने मुख्यमंत्री को बताया कि सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों / कर्मियों एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों तथा कर्मियों की छट्टियां रद्द कर दी गयी हैं। स्वास्थ्य विभाग एवं कानून व्यवस्था से जुड़े सभी कर्मियों को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के सभी सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ाई जाय। आवागमन पर कड़ी निगरानी रखी जाय तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं पर कड़ी नजर रखी जाय।

सीमावर्ती जिलों के सभी महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी जाय और लगातार सघन गश्ती की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थानों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर पूरी सर्तकता बरतें।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया और अन्य हैंडल के माध्यम से फर्जी खबरों एवं अफवाहों को पूरी सख्ती से रोकने के निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्यों कि सरकार इस मामले में पूरी तरह सजग एवं सर्तक है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है।

भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर हम सभी को अटूट विश्वास एवं गर्व है। मुख्यमंत्री ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की पृष्ठभूमि में राज्य के सीमावर्ती जिलों के वरीय अधिकारियों के साथ पूर्णिया में 10 मई को उच्चस्तरीय समीक्षा करेंगे।