जांच कमेटी ने जस्टिस वर्मा के घर नकदी मामले में सौपी रिपोर्ट

इस्तीफा देने का विकल्प या राष्ट्रपति को उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश?

नई दिल्लीः जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर नकदी मिलने के आरोपों की जांच के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना को सौंप दी है। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया है। सूत्रों से पता चला है कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देना होगा। अगर वे इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उनकी बर्खास्तगी के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी जाएगी।

इस्तीफा देने का विकल्प
एक सूत्र ने बार एंड बेंच को बताया, “रिपोर्ट में उन्हें दोषी पाया गया है। नियम के अनुसार, CJI ने उन्हें बुलाया है। उन्हें पहला विकल्प इस्तीफा देने का दिया गया है। अगर वे इस्तीफा दे देते हैं, तो ठीक है। अगर वे नहीं देते हैं, तो उनकी बर्खास्तगी के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी जाएगी।”

जस्टिस वर्मा को CJI को जवाब देने के लिए शुक्रवार, 9 मई तक का समय दिया गया है। CJI संजीव खन्ना द्वारा बनाई गई कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे।

9 मई तक देना होगा जवाब
इस पैनल ने 25 मार्च को जांच शुरू की थी और 4 मई को CJI खन्ना को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 14 मार्च की शाम को जस्टिस वर्मा के घर में आग लग गई थी। कहा जा रहा है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों को वहां बिना हिसाब-किताब का कैश मिला था। जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी उस समय दिल्ली में नहीं थे। वे मध्य प्रदेश में यात्रा कर रहे थे। घर पर केवल उनकी बेटी और बुजुर्ग मां थीं, जब आग लगी। बाद में, एक वीडियो सामने आया जिसमें जलते हुए कैश के बंडल दिखाई दे रहे थे।

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