यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू -शासन को भेजा प्रस्ताव

18 जुलाई से वार्ड पुनर्गठन और मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 18 जुलाई से वार्डों के पुनर्गठन का काम शुरू होगा, जिसके बाद जनसंख्या के आधार पर वार्डों का निर्धारण किया जाएगा और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। 13 अगस्त तक वार्डों का पुनर्गठन पूरा कर राज्य निर्वाचन आयोग को ब्योरा भेजा जाएगा।

पंचायती राज निदेशालय ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद अब वार्डों के नए सिरे से गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। जनसंख्या निर्धारण के बाद वार्डों के प्रकाशन का कार्य 22 जुलाई को होगा। 25-26 जुलाई से वार्डों के पुनर्गठन पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। 13 अगस्त तक वार्डों का नए सिरे से गठन का कार्य पूरा कर राज्य निर्वाचन आयोग को ब्योरा भेज दिया जाएगा।

एक हजार की जनसंख्या पर 9 वार्ड
वार्डों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी। 1000 की जनसंख्या पर वार्डों की संख्या नौ होगी। 1000 से 2000 के बीच जनसंख्या होने पर 11 वार्ड होंगे। 2001 से लेकर 3000 तक जनसंख्या पर 13 वार्ड बनाए जाएंगे। 3001 और उससे अधिक जितनी भी जनसंख्या हो 15 वार्ड बनाए जाएंगे। फिलहाल 504 ग्राम पंचायतें घटी हैं और अब इनकी संख्या घटकर 57695 हो गई हैं। ग्राम पंचायतों में अभी 731811 वार्ड हैं और करीब 4608 वार्ड घटेंगे। अब करीब 7.27 लाख ग्राम पंचायत वार्ड होंगे। क्षेत्र पंचायत में 250 और जिला पंचायत में 12 वार्ड घट सकते हैं।

मतदाता सूची पुनरीक्षण 18 जुलाई से
वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में जनसंख्या का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या का समान वितरण हो।
आपत्तियों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति प्राप्त आपत्तियों पर विचार करेगी और उनका समाधान करेगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य भी 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस कार्य में बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं की गणना करेंगे।

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