यूपी में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी से होने वाले घाटे को कम करने के लिए प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की शुरूआत लोकसभा चुनावों के बाद होगी। इसके लिए सभी बिजली कंपनियों ने तैयारी कर ली है।

विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मई के अंत तक बिजली कंपनियों को ऑर्डर किए हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद घरों में लगे मौजूदा मीटर के स्थान पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। पूरे प्रदेश में तीन करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाना है। योजना पर पूरे प्रदेश में करीब 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी।

किस बिजली कंपनी में लगने हैं कितने मीटर
दक्षिणांचल: 53 लाख
मध्यांचल: 71 लाख

क्यों लगाए जा रहे हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर?
स्मार्ट प्रीपेड मीटर से यह होगा कि उपभोक्ता जितने रुपये का रिचार्ज करवाएंगे, उतनी ही बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये मीटर अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे। घरों में इस मीटर के लगाए जाने के बाद बाइपास बिजली, मीटर से छेड़छाड़ आदि बिजली चोरी से जुड़े कार्य नहीं किए जा सकेंगे। यदि कोई उपभोक्ता ऐसा करने का प्रयास भी करेगा तो मीटर से सीधे इससे संबंधित मेसेज विभाग के कंट्रोल रूम को मिल जाएगा।

बिजली चोरी वाले इलाकों से शुरुआत
पहले चरण में प्रदेश के जिन इलाकों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाना है, उसमें पहले उन इलाकों को चुना जाएगा। जहां बिजली चोरी ज्यादा है। इसके लिए फीडरों ऑडिट किया जा रहा है। जिससे ये पता लगाया जा सके कि किस फीडर से कितनी बिजली जा रही है और उसके मुकाबले कितनी बिलिंग हो रही है।

एक बार ज्यादा बिजली चोरी वाले इलाकों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद अधिक लोड वाले ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। किस जोन में पहले और बाद में मीटर लगाए जाने हैं। इसके लिए स्थानीय स्तर पर सर्वे भी किए जा रहे हैं।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उपभोक्ता बिजली का लाभ ठीक वैसे ही उठाएंगे, जैसे मोबाइल रिचार्ज कराकर बातचीत करने या इंटरनेट सेवा का लाभ उठाते हैं। ये मीटर उपभोक्ताओं के सीधे मोबाइल से जुड़ा होगा। उपभोक्ता को प्रतिदिन इसकी जानकारी होती रहेगी कि वह कितने यूनिट व कितने रुपये की बिजली इस्तेमाल कर चुके हैं।

उपभोक्ताओं को नहीं देना होगा कोई खर्च
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के मुताबिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की अतिरिक्त धनराशि नहीं देनी होगी। नया मीटर लगाने का खर्च बिजली विभाग उठाएगा। समय-समय पर रिचार्ज कराते हुए विद्युत उपभोक्ता मोबाइल फोन सेवा की तरह बिजली का लाभ उठाते रहेंगे।